भाषा राजनीति और तमिलनाडु में हिन्दी प्रतिबंध विधेयक पर स्थगन
तमिलनाडु में हिन्दी प्रतिबंध विधेयक का स्थगन भारत के संघीय ढाँचे की परिपक्वता और संवैधानिक विवेक का उदाहरण है। भाषाई पहचान की रक्षा और राष्ट्रीय एकता...
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तमिलनाडु में हिन्दी प्रतिबंध विधेयक का स्थगन भारत के संघीय ढाँचे की परिपक्वता और संवैधानिक विवेक का उदाहरण है। भाषाई पहचान की रक्षा और राष्ट्रीय एकता...
स्वदेशी एंटीबायोटिक विकास भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अनुसंधान को प्रोत्साहन, जागरूकता और नियामक नि...
नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुशासन का मूल तत्व है। “विकसित उत्तर प्रदेश@2047” अभियान राज्य सरकार की वह पहल है जो जनता को विकास यात्रा का सहभ...
वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI एक संख्यात्मक मानक है, जो किसी क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य आम जनता को यह बताना है कि हवा कितन...
GRAP ने दिल्ली-NCR में वायु-प्रदूषण की तीव्र चुनौतियों के प्रति एकार्यात्मक, चरण-आधारित और जवाबदेह उपाय प्रस्तुत किए हैं। फिर भी, स्थायी स्वच्छ-हवा स...
रुहेल और बंगश पठान अफगान मूल की शक्तियाँ थीं जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के समय उत्तर भारत में स्वतंत्र रियासतें स्थापित कीं। रुहेलों ने रुहेलखंड...
आच्छादन का सिद्धांत संविधान-पूर्व कानूनों से संबंधित है जो मौलिक अधिकारों से टकराव के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि असंबद्धता का सिद्धांत केंद्र और...
बंगाल के नवाबों ने 18वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। मुरशिद कुली खान से प्रारंभ होकर यह नवाबी शासन 1757 की...
1994 का एस. आर. बोम्मई मामला भारतीय संघीय लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक है। इसने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को सीमित किया और राष्ट्रपति शासन के निर्णयों क...
1973 का केशवानंद भारती निर्णय भारतीय संविधान में "मूल संरचना सिद्धांत" की स्थापना का आधार बना। इसने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया और यह सुनिश्चित...